वास्तव में, यह तानाशाही की नीतियाँ ही हैं जो बर्मा के लोगों को अलग-थलग करती हैं, जबकि वह हर साल अलग-अलग देशों तक पहुँचती है और दुनिया भर में नए दूतावास खोलती है। यह तानाशाही की नीति ही है जो आम नागरिकों की जान लेती है और लोगों को गरीब बनाती है। जब तक तानाशाही सत्ता में है, बर्मा में विदेशी व्यापार और निवेश से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय, इससे बर्मा में हो रहे अत्याचारों को ही बढ़ावा मिलेगा।
In fact, it is the dictatorship's policy that isolates the people of Burma while it reaches out to different countries every year and opens new embassies around the world. It is the dictatorship's policy that kills civilians and makes people poor. As long as the dictatorship is in power, foreign trade and investment in Burma will not benefit people. Instead, it will end up fueling the oppression in Burma.
In fact, it is the dictatorship's policy that isolates the people of Burma while it reaches out to different countries every year and opens new embassies around the world. It is the dictatorship's policy that kills civilians and makes people poor. As long as the dictatorship is in power, foreign trade and investment in Burma will not benefit people. Instead, it will end up fueling the oppression in Burma.
बर्मा के लोगों को एक ऐसे लोकतांत्रिक और संघीय बर्मा की जरूरत है जो जातीयता, लिंग, धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना सभी को स्वायत्तता, अधिकार और सुरक्षा की गारंटी दे।
What people in Burma need is a democratic federal Burma that guarantees autonomy, rights and protection for all, regardless of ethnicity, gender, religion or race.
What people in Burma need is a democratic federal Burma that guarantees autonomy, rights and protection for all, regardless of ethnicity, gender, religion or race.
बर्मा में, आर्थिक सहयोग से वहां की तानाशाही हुकूमत अमीर बनती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर उसी का नियंत्रण है। इस आर्थिक जुड़ाव से आम लोगों को नहीं, बल्कि इस कुलीन वर्ग को फायदा होता है। सारा पैसा सेना पर खर्च किया जाता है या कुलीन वर्ग द्वारा चुरा लिया जाता है।
In Burma, economic engagement enriches the regime, as the economy is controlled by the regime. Economic engagement benefits this elite, not ordinary people. The money is spent on the military, stolen by the elite.
In Burma, economic engagement enriches the regime, as the economy is controlled by the regime. Economic engagement benefits this elite, not ordinary people. The money is spent on the military, stolen by the elite.
बर्मा में, तथाकथित विशेषज्ञों और कुछ सरकारों द्वारा हमसे कहा जा रहा है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और संसद के माध्यम से धीरे-धीरे बदलाव आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने यही किया था, और वह बुरी तरह विफल रहा, और जब वे ऐसा कर रहे थे, तब मानवाधिकारों की स्थिति और भी बदतर हो गई। तानाशाही ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बात अनसुनी कर दी और एक भी रियायत नहीं दी। अब हमसे फिर से कहा जा रहा है कि ये संसदों नई हैं, हमें इनसे जुड़ना चाहिए और अगर इनमें सुधार हुआ तो ये सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। मुझे इसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती।
In Burma, we are being told by so-called experts and some governments that we must be patient and that there can be incremental change through Parliament. The UN did this, and failed spectacularly, and while they did, the human rights situation got worse. The dictatorship ignored the UN and international community, making not a single concession. Now we are being told again these Parliaments are new, we should engage with them and if improved they can bring positive change. I don't place any hope in that.
In Burma, we are being told by so-called experts and some governments that we must be patient and that there can be incremental change through Parliament. The UN did this, and failed spectacularly, and while they did, the human rights situation got worse. The dictatorship ignored the UN and international community, making not a single concession. Now we are being told again these Parliaments are new, we should engage with them and if improved they can bring positive change. I don't place any hope in that.